एघार स्थानीय तहको अनधिकृत कर्मचारी नियुक्ति बदर
- BySabitri Dhungana --
- ९ माघ २०७९, सोमवार --
प्रदेश–१ का विभिन्न ११ वटा स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न गरेका काम प्रदेश लोकसेवा आयोगले बदर गरिदिएको छ । प्रदेश–१ लोकसेवा आयोग कार्यालयले स्थानीय तहले गरेका कर्मचारी नियुक्ति तथा तहवृद्धि सम्बन्धी कामलाई प्रचलित कानुनको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।
आयोगका अनुसार धनकुटा नगरपालिका, शिवसताक्षी नगपालिका, दमक नगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका, टेम्केपयुङ गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपालिकाले गरेका कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
स्थानीय तहले आयोगसँग आवश्यक कर्मचारीको माग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ती स्थानीय तहले भने आफूखुसी कर्मचारी नियुक्ति गर्न र तहवृद्धि गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएकाले बदर गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश–१ का उपसचिव तीर्थकुमार धितालले जानकारी दिए । “कतिपय स्थानीय तहले करारमा रहेका कर्मचारीले मात्र छनोट प्रक्रियामा भाग लिन पाउने सूचना प्रकासित गरेको समेत पाइएको छ,” धितालले भने ।
२०७६ माघ ९ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएयता स्थानीय तहका लागि १३९ वटा विज्ञापनबाट १ हजार ९२२ संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न सूचना प्रकासित गरिसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार “छैटौं तहका लागि मात्र हालसम्म ३७० जनालाई नियुक्तिको सिफारिस दिइसकिएको छ,” उनले भने, “प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका लागि विभिन्न सेवा, समूह तथा तहका जम्मा ६१ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ ।”
आयोगका अनुसार प्रदेश निजामतीतर्फ २९ र स्थानीय तह सेवातर्फ ३२ वटा पाठ्यक्रम तयार भएका छन् । तीन वर्षको अवधिमा आयोगले १ हजार ९२२ पदमा विज्ञापन प्रकाशित गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती पदमा ९२ हजार ६५५ जनाले आवेदन दिएका थिए । चौथो र पाँचौं तहका ३०७ पदमा ३ हजामर ३१८ आवेदन दर्ता भएका थिए । विभिन्न पदमा १० हजार उत्तीर्ण भएका छन् । चालु आव माघ २ सम्म ९० जना उमेदवार सिफारिस भइसकेका छन् ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त राईले संस्थागत रुपमा ऐनले दिएको जिम्मेवारी अक्षरस पालना गर्ने क्रममा आयोग संस्थागत भइसकेको बताउँदै भने, “लोकसेवा आयोगको गरिमा कायम गराउँदै प्रदेश लोकसेवा अघि बढिरहेको अवस्था छ ।”
संविधानको धारा २४४ अनुसार २०७६ भाद्र १७ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । प्रदेश–१ प्रदेश लोकसेवा आयोग २०७६ माग ९ मा गठन भएको हो । अहिले आयोगमा ३२ कर्मचारी कार्यरत छन् । ८ जनाको पद रिक्त छ । आयोगले अहिलेसम्मको अवधिमा १० करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजश्वसमेत संकलन गरेको छ ।
सम्भन्धित खबर
